किर्ते मुदामा सिम्रौनगढ नपाका अधिकृत सहित तिन जनालाई ७ दिनको म्याद लिई अनुसँधानकोलागि थुनामा

अनिल पाण्डेय

कलैया बारा

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा चालु ‌आर्थिक बर्ष २०७७/०७८को  नगर परिषद गर्न असाढ ८ गते नगर सभा गरीएको थियो। जसमा नगर उप प्रमुख रिमा देबि लगायत कार्यपालिका सदस्य तथा निर्वाचित वडा अध्यक्ष बिना नै नगर सभा परित गरीएको भनि सोहि मितिमा उच्च अदालतमा मुदा दायर भएको थियो। असाढ १४ गते नगर प्रमुख बिजय यादवसहित ३१ जना कार्यपालिका सदस्यको हस्ताक्षर भएको म्यानुट रजिस्टर पेश गरीएको थियो। ६० जनाको कार्यपालिका सदस्यमा ३१ जनाको हस्ताक्षर भएकोले उच्च अदालत बिरगँज ईजलासले मुदा खारेज गरेको थियो।

३१ जना कार्यपालिका सदस्यको हस्ताक्षरमा कपिलदेव साह लगायत ५ जनाले आफुहरुले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै रेखा जाँच केन्द्र रोनार्थ  काठमाडौबाट प्रमाणित गराई पुस १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा मुदा नम्बर २९८ मा नगरप्रमुख लगायत ४ जना माथि किर्ते जालसाजि  मुदा दर्ता गराएका थिए। सो मुदाको प्रहरीको अनुसन्धान क्रममा राष्ट्रिय बिधि बिज्ञान केन्द्र काठमाण्डौबाट  हस्ताक्षर प्रमाणित गराउँदा कपिलदेव साह नगर सभा सदस्यको हस्ताक्षर किर्ते भनि प्रमाणित भएको थियो। साथै रम्भा देबि नगर सभा सदस्य , रमावति कुश्वाहा कार्यपालिका सदस्य , पना देबि चमईन नगर सभा सदस्य र श्रीपति देबि दुसादिनको हस्ताक्षर शँकास्पद रहेको आएको थियो।

किर्ते मुदाको अनुसन्धानको क्रममा शुक्रबार सिम्रौनगढ नगरपालिकाको लेखा प्रमुख सर्बेन्द्र चौधरी र योजना फाँट प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानमा र‌ाखिएको थियो भने आज आईतबार सिम्रौनगढ नगरपालिका कार्यालयको प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत हरिओम जैस्वाल सरकारी वकिल कार्यालय बारामा उपस्थित भएका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयमा समान्य बयान गराई  प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत जैस्वाललाई समेत थप अनुसन्धानको लागि ७ दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको प्रबक्ता गौतम मिश्रले जानकारी गराएका छन्।

थप अनुसन्धान भईसके पछि प्रहरी कार्यालयले मिसिल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि हामि अदालतमा मुदा दर्ता गर्ने छौ त्यस पछि मात्र सम्मानित जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने वा अगाडिको कार्वाहि हुनेछ भनि सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र बहादुर थापाले जानकारी गराउनुभयो। साथै नगर प्रमुख बिजय यादब यसभन्दा पहिले नै उपस्थित भई प्रहरी र सरकारी कार्यालयको सहमतिमा तारेखमा छोडिएको जानकारी समेत थापाले दिनुभएको छ।