पोखरियाको विकास निर्माणमा नेताहरू बाधक –नगरप्रमुख चौहान – संरक्षण गर्नुपर्ने जग्गा खुसुक्क आफ्नै पोल्टामा

शैलेश गुप्ता ३पौष पोखरिया 

पर्सा

वीरगन्ज चिनी कारखाना परिषरको जग्गा आफै अधिग्रहण गरी आफ्नो कार्यालय भवन बनाउ उदत्त कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) पर्सा चिनी कारखानाको नाममा नरहेको जग्गा भने संरक्षण गर्न भन्दै तम्सेको पाइएको छ । चिनी कारखानाको जग्गा संरक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पछिल्लो समय कोलेनिकाले पाएको छ । तर सो जग्गा संरक्षणभन्दा चाक्लाबन्दी गराउँदै आफूले समेत कार्यालय भवनका लागि लिखत पास गराउन सफल कोलेनिका पर्सा चिनी कारखानाको नाममै नरहेको पर्साको पोखरिया नगरपालिकाको जग्गा जोगाउन भन्दै तम्सेको पाइएको हो ।

पोखरिया नगरपालिका वडा नं. ४ को बजार भित्रको करिब १ कट्ठा क्षेत्रफलमा बनेको ६ वटा सटर सहितको एकतले पक्का घर भएको जग्गा चाही कोलेनिकाले चिनी कारखानाको भनी अर्थ मन्त्रालयमा संरक्षणका लागि भन्दै गुहार मागेको भेटिएको छ । सार्वजनिक सरकारी यो जग्गा साविकमा श्री ५ को सरकार र पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारको नाममा रहेको मालपोत कार्यालय पर्सामा लामो समय सेवा गरी अहिले सेवानिवृत भएका हरिनारायण मिश्रले बताए । उखु लोड अनलोड गर्ने जग्गा मध्ये पर्साको सेढवाको काँटा वाहेक जिल्लामा अरु ठाउँको कुनै जग्गा चिनी कारखानाको नाममा लगत नरहेको उनको तर्क छ । उनी अहिले पोखरिया नगरपालिका अन्तर्गतको नगरविकास समितिका सल्लाहकार समेत हुन् ।

पोखरिया क्षेत्रबाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित तथा हाल पोखरिया नगरपालिकाकै नगर प्रमुख समेत रहेका प्रद्युमन चौहानले पनि आफू सोही क्षेत्रको वासिन्दा भएको र सो जग्गा चिनी कारखानाको नाममा भएको भन्ने थाहा नपाएको बताए । सार्वजनिक त्यो जग्गामा पोखरिया नगरपालिकाले अहिले घण्टाघर निर्माण गर्न थालेपछि कोलेनिकाले चिनी कारखानाको जग्गा भनी अवरोध पु¥याउँदा आश्चर्य लागेको बताए । पछिल्लो समयमा ६ वटा सटर सहित सो जग्गामा बनेको घर एउटा क्लवले भाडा लगाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको नगरप्रमुख चौहानको भनाइ छ ।

‘यो जग्गा न हिजो न आज कहिले पनि चिनी कारखानाको नाममा दर्ज भएको देखिदैन’ पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तवले बताए । गाउँपालिका तथा नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा वा सम्पतिको संरक्षण र रेखदेख तथा अन्य प्रवन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा उल्लेख छ । सो अधिकार पालिकालाई छ । सोही जिम्मेवारी अनुसार एउटा क्लवले व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको सार्वजनिक जग्गामा पालिकोको सर्वसम्मत निर्णयबाट घण्टाघर बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयन तर्फ लाग्दा कोलेनिकाले आफू मात्र नभई मन्त्रालयलाई गुहारेर अवरोध पु¥याएको उनको तर्क छ । करिब एक कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जग्गामा पहिले गाउँबाट ल्याएका उखुहरु लोडिङ्ग गर्ने मात्र गरिएको स्थानीयले पनि तर्क गरे ।

 

२०५९ सालमा नेपाली कांग्रसका नेता तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वीरगन्ज चिनी कारखाना लगायतका केही ठूला उद्योग औपचारिक रुपमा नै बन्द गरिदिएका थिए । ती उद्योग बन्द हुँदा वीरगन्ज चिनी कारखाना पनि सोही सरकारको उद्योगबन्दीको लर्कोमा प¥यो । फलतः त्यहाँको सबै संरचना लगायत चिनी मिलको स्वामित्वमा भएको जग्गा समेत लावारिस जस्तो बनेको छ । यता त्यसको संरक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारीमा उद्योग र अर्थ मन्त्रालय हुँदै कोलेनिकाको काँधमा छ । तर २०७९ साल असार २८ गते कोलेनिकाले आफै चिनी कारखाना परिषर भित्रकै १ विघा जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा लगत पास ग¥यो । यति मत्र नभई साविकको चीनि कारखानाको स्वामित्वमा रहेको वीरगन्ज १४ स्थित कित्ता नम्बर ५२ र ११३१ को जग्गाबाट जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्ज, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्ज तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्ज र स्वयम् आफौलाई गरी क्रमशः २ विघा, दुवै सरकारी वकिल कार्यालयलाई १०÷१० कट्ठा र कोलेनिकालाई १ विघा स्वामित्व पास गर्न आफै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस समेत गरेको थियो । सोही रिफारिस पछि २०७९ साल बैशाख महिनामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताब पेश गरी चारवटा सरकारी कार्यालयले चीनि मिलको जग्गा असार २८ गते आ–आफ्नो नाममा लगत पास गराएका थिए ।

यसरी कोलेनिकाले बचाउनु पर्ने जग्गा भने आफू र अन्य कार्यालयलाई चाक्लाबन्दी गर्दै स्वामित्व लिखत पास गराउन सिफारिस गर्ने अनि चिनीमिलको स्वामित्वमा नरहेको जग्गामा भने औलो छिराउने तरिका ठिक नभएको पर्साका बुद्धिजिबीहरुको तर्क छ । यो जग्गाको बिषयमा कोलेनिकाको नियत ठिक नभएको स्थानीयको दावी छ ।

पोखरिया नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पतिकै रुपमा (घण्टाघर) निर्माण गर्न लागेको अवस्थामा संरक्षणको नाममा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त जग्गा चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको भनी अनुरोध गरी उताबाट घुमाउरो पाराले अवरोध गर्नु युक्तिसंगत नभएको स्थानीय समाजसेवी मनोज प्रसाद कुर्मीले पनि बताए । बन्द काराखानाहरु संचालन गर्न कहिले अग्रसर नभई त्यो उद्योगले चर्चेको जग्गा विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने कोलेनिकालाई अन्तको सार्वजनिक जग्गा विकास हुनबाट रोक्ने जोस जाग्नु अन्यथा भएको उनको तर्क छ ।

साविकको चिनी कारखाना परिषरको जग्गा अहिले उच्च अदालत, वकिल कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल र कोलेनिका लगायतलाई स्वामित्व नै लिखत पास गरी अन्याय गरेको पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण साह कानूले पनि तर्क गरे ।

 

अर्थ मन्त्रालयले गएको मंसिर २२ गते च.नं. २९० मार्फत त्यो जग्गामा हुने कुनै पनि निर्माण कार्य रोक्न र अतिक्रमण हुन नदिन भनी गृह मन्त्रालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत वीरगन्ज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई निर्देशन हुन तथा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत यस सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने भनी गएको मंसिर २० गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । जुन पत्रको आधिकारिकता पुष्टि अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तोयानाथ सापकोटाले गरेका छन् ।

 

पोखरिया नगरपालिकाले डेढ बर्ष गरेका कामको सार्वजनिकी गर्दै नगरप्रमुख चौहानले घण्टाघर निर्माण कार्य रोकिएको बताउँदा कारण खोतल्दै जाँदा कोलेनिका र अर्थ मन्त्रालयको समेत कर्तुत् सतहमा आएको हो ।

 

यता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले यो जग्गा साविकमा चिनी कारखानाले नै चर्चेको सो जग्गाको घर पनि चिनी कारखानाले नै बनाइदिएको दावी गरे । तथापि कागजी रुपमा भने लगत नभएको उनको भनाइ छ ।

समाचार गराजधानी दैनिकh

ttps://rajdhanidaily.com/id/89376/