प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई ४० देखि ५० प्रतिशत कमिशन दिई कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन
लक्षित वर्गको कार्यक्रम संचालनको नाममा पर्सा जिल्लामा आतंक
वीरगन्ज (पर्सा),। सुनौलो नेपाल नामक गैर सरकारी सँस्थाले लक्षित वर्गको कार्यक्रम संचालनको नाममा अहिले पर्सा जिल्लामा आतंक नै मच्चाएको छ । जिल्लाका अधिकाँश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई ४० देखि ५० प्रतिशत कमिशन दिई कार्यक्रम हात पारेर कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको छ । कुनैपनि कार्यक्रमको लागि चाहिने जति छुट्याइएको बजेटबाट ४० देखि ५० प्रतिशत कमिशन नै दिइयो भने त्यो कार्यक्रम कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सँस्थाले अहिले जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, पटेर्वासुगौली गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, पकहामैनपुर गाउँपालिका लगायत अधिकाँश स्थानीय तहमा कार्यक्रम संचालन गरि रहेको छ । सँस्थाले छिपहरमाई गाउँपालिकामा पत्रकारिता तालिम सहित ४ वटा कार्यक्रमको सम्झौता गरेको गाउँपालिका श्रोतले जनाएको छ । जसमध्ये पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भइसकेको छ भने लोकसेवा तयारी लगायतका कार्यक्रम सम्झौता भएपनि हालसम्म संचालन नभएको बुझिएको छ । यस्तै धोबिनी गाउँपालिकामा निःशुल्क आँखा शिविर सहित ४ वटा कार्यक्रमको सम्झौता भएको छ ।
जसमध्ये आँखा शिविर लगायत दुई वटा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने २ वटा कार्यक्रम संचालन नै नभएको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । यसरी नै पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा साबुन बनाउने तालिम सँस्थाले संचालन गरेको छ । त्यसैगरि वैशाख २८ गतेदेदि पकहामैनपुरमा अगुवा कृषक कृषि तालिम संचालन गरेको छ । यसरी नै सँस्थाले कालिकामाई गाउँपालिकामा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्झौता गरेपनि हालसम्म संचालन हुन सकेको छैन । गत आ.व.मा २०७४÷०७५ मा पनि अधिकाँश स्थानीय तहमा सँस्थाले कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।
कार्यक्रम संचालन गर्नु सह्रानीय पक्ष हो, तर कार्यक्रमको बजेटबाट आधा कमिशन दिएर संचालन गरिएको कार्यक्रम कतिको प्रभावकारिता होला त ? यसबाट केही सीप सिकेका युवा युवतीहरु आफ्नो जीवनमा त्यो सीपको कतिको प्रयोगमा ल्याउन सक्ला त ? पक्कै सक्दैन । झारा टार्ने हिसाबले कार्यक्रम संचालन गरि बजेटलाई कार्यक्रमको नाममा बाँडफाँड गरेर राज्यको आँखामा धुलो झोक्ने र सर्वसाधारण जनतालाई झुक्याउने मात्रै काम भइरहेको छ । ‘सुनौलो नेपाल’ नामको लागि गैर नाफामुलक सामाजिक सँस्था । पर्दा अगाडि देखिएको गैर नाफामुलक सँस्थाको पर्दा पछाडिको काम हेर्दा सुन्दा आश्चर्यजनक लाग्छ ।
एउटा गैर नाफामुलक सामाजिक सँस्थाले स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ४० देखि ५० प्रतिशत कमिशन दिई लाखौंको हिनामिना गर्छ भने त्यो गैर नाफामुलक सँस्था कसरी भयो ? कमिशन दिएर जबरजस्ती कार्यक्रम आफ्नो पक्षमा पार्ने र नामको लागि मात्रै कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यले समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला र यस सँस्थाले संचालन गरेको कार्यक्रम कतिको प्रभावकारिता होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जिल्लामा अहिले सुनौलो नेपाल नामक सामाजिक सँस्था मात्रै छैनन्, यहाँ दुई दर्जन भन्दा बढि क्रियाशील सामाजिक सँस्थाहरु छन् तर यि सँस्थाको कार्यशैली भने अन्य सँस्था भन्दा भिन्नै छ।
कुनै पनि कार्यक्रम संचालन गर्न निकाशा भएको बजेटको ४० देखि ५० प्रतिशत कमिशन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिई बाँकी ५० देखि ६० प्रतिशत बजेटबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने र आफू लगायत सँस्थामा रहेका अन्य पदाधिकारीहरुबीच भागवण्डा गर्ने गरेका छन् । आफूले गरेको कार्यको मूल्याँकन गरि त्यस वापतको पारिश्रमिक लिनु सबैको दायित्व पनि हो तर सामाजिक कार्यको नाममा लुटतन्त्र मच्चाउनु भने पक्कै गलत हो । जिल्लामा दुई दर्जन भन्दा बढि क्रियाशील सामाजिक सँस्थाहरु हुँदाहुँदै केही दिन अघिसम्म नाम नै नसुनिएको सँस्थाले अधिकाँश स्थानीय तहमा अहिले आएर धमाधम कार्यक्रम गर्नुले रहस्यमय बनेको छ ।
यस सँस्थाका अध्यक्ष अमोद केवठले जिल्लाको अधिकाँश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई कमिशन दिएर कार्यक्रम हात पार्ने कार्यले गर्दा अन्य सामाजिक सँस्थाहरु विचल्लीमा परेका छन् । अहिले जिल्लामा यस सँस्थाले आतंक नै मच्चाएको महसुस गर्न थालिएको छ । नामै नसुनिएको एउटै सँस्थाले अधिकाँश स्थानीय तहमा लक्षित वर्गको कार्यक्रम संचालन गर्नु र जिल्लामा क्रियाशील सँस्थाहरुले एउटा पनि स्थानीय तहमा कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउनुले सँस्थाको कार्यशैली तथा यसभित्र लुकेको भ्रष्टाचारलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस विषयमा सँस्थाका अध्यक्ष अमोद केवठसँग बुझ्न खोज्दा पछि कुरा गर्छु भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिदै पञ्छिएका थिए । यस विषयमा केही स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग पनि कुराकानी गर्न खोज्दा त्यस सँस्थाको बारेमा केही जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए । पकहामैनपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल चौरसियासँग बुझ्दा केहीबेर पश्चात फोन गर्नुस् भनेर पञ्छिएका थिए भने छिपहरमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहसँग बुझ्दा ‘यो सँस्था पनि हो’ भनेर बेतुकका जवाफ दिदै यसबारे मंगलबार कुरा गर्ने बताएका थिए ।
