बीरगंज, पर्सा।
कारखाना समुहको नेतृत्वमा, CSE परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशीता सुधार गर्न नागरिक समाजको संलग्नतालाई बलियो बनाउनु हो। कारखाना समुहले मधेश प्रदेशमा दलित समाज सेवा संगठन (DSSO) सँगको साझेदारीमा र कर्णाली प्रदेशमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना पहलहरू कार्यान्वयन गर्नेछ। यसबाहेक, परियोजनाले डिजिटल इनोभेसन, डिजाइन थिङ्किङ र रणनीतिक वकालतको माध्यमबाट नागरिक परिचालन, वकालत, र प्रमाण- आधारित नीति-निर्माणको लागि प्रभावकारी रूपमा तथ्याङ्कको प्रयोगमा नागरिक समाज संगठनहरू (CSOs) को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समावेशी सिकाइ समूहहरूको स्थापना । नागरिक समाज संस्थाहरूको क्षमता निर्माण गरि खुला स्रोत र पहुँचयोग्य टूलकिटको सिर्जना गर्नुको साथै शैक्षिक नीति प्रक्रियामा नागरिकसमाज संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता र वकालत ।
CSE टूलकिट एक डिजिटल स्रोत हो, जुन नागरिक समाज संगठनहरू (CSOs) लाई नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा डाटा-आधारित वकालत, नागरिक सक्रियता र नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुन सशक्त बनाउन विकास गरिएको हो। यसले परियोजनाको सिकाइहरू, नीति संक्षेपहरू, प्रमाण-आधारित डाटा, र शैक्षिक सुशासनमा रहेका कमीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नीति छलफलहरूमा सीमान्तकृत आवाजहरूलाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्दछ। यो स्रोतले CSOs लाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, र समावेशी शिक्षा प्रणालीहरूमा योगदान गर्न सक्षम बनाउँछ।
पालिका स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन एकदिने गोष्ठी कार्यक्रम गरिएको हो। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, र गुजरा माई नगरपालिका बाराको कलैया उप-महानगरपालिका, पर्साको पटेरवा सुगौली गाउपालिका लगायतका पालिकाहरुमा सि एस इ परियोजना अन्तरगत सिभिल सोसाइटी इम्पावरमेन्ट फर एकाउन्टेवल एजुकेशन कार्यक्रम गर्ने भएको छ। सोही कुरा लाई कसरी गर्दा समाजमा राम्रो प्रभाव हुन्छ भन्ने बारेमा आज छलफल गरिएको हो।
समाजमा निम्नवर्गका व्यक्ति कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने बारेमा सहभागी रहेका सम्बन्धित सरोकारवाला तथा समाजसेवीहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए। मधेश प्रदेशको शिक्षा दिनदिनै खस्किदै गएको कुरामा सबै सहभागीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार १. साक्षरता दर र लैंगिक असमानताको कुरामा समग्र साक्षरता दर ६३.५% छ । राष्ट्रिय औसत ७६.२% महिलाहरूको साक्षरता दर ५४.७% मात्र रहेकोे छ । (औसत ६९.४% ) केही जिल्लाहरूमा जस्तै रौतहट र महोत्तरीमा यो दर ४७% सम्म मात्र सिमित रहेको छ। (इस्वि संवत् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक रहेको छ।
CSE परियोजनाको कार्यक्रम प्रमुख सचेत मानन्धरका अनुसार समाजमा पिछडिएका समुदाय बारे सुझाव संकलन अनुसार नै कार्यक्रमको नितिनियम त्यार गर्ने उद्देश्यले सबै समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरोकारवाला तथा नागरिक समाज लाई भेला गरि छलफल गरेको बताए। सोही अनुसार उक्त पालिकाहरुको प्रमुख तथा उप-प्रमुख एवं शिक्षा शाखा प्रमुखहरु लाई राखेर छलफल गरिएको हो।
