मुख्यमन्त्रीको ‘चुरे उत्खनन’ अभिव्यक्तिमा संरक्षणकर्मीको कडा आपत्ति

‘चुरे बेच्ने मानसिकता’ भन्दै सार्वजनिक जवाफ दिन सुनिल यादवको चुनौती

जनकपुरधाम, धनुषा।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले चुरे क्षेत्रका खोलानालामा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी गरेपछि मात्र संरक्षण सम्भव हुने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको तीव्र विरोध सुरु भएको छ ।

चुरे तथा वन–जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई ‘चुरे बेच्ने मानसिकता’ को संज्ञा दिँदै सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिन चुनौती दिएका छन् ।

संयोजक यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले निजी व्यापारिक स्वार्थका लागि चुरे उत्खननको पक्षमा बोलेको आरोप लगाएका छन् । चुरे क्षेत्रको दोहन तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने झण्डै आधा जनसंख्याको भविष्य र जीवनसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘किड्नी बेच्ने व्यापार’ सँग तुलना गरेका छन् ।

क्रसर उद्योगबारे स्पष्ट जवाफ माग

यादवले मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला बाराको गढीमाई नगरपालिका–९, इनर्वा बजारमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग वैध हो वा अवैध हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् । साथै, उक्त उद्योगमा सरकारी विद्यालयको जग्गा प्रयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत सार्वजनिक जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् ।

यदि उद्योग वैध हो भने हालसम्म गिट्टी–बालुवा कारोबारमार्फत नेपाल सरकारलाई कति राजस्व बुझाइएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ । कर, रोयल्टी, वातावरणीय स्वीकृति तथा स्थानीय तहको अनुमति सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘यी प्रश्नबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन । जवाफ दिन नसक्नु अपराध स्वीकार गर्नु सरह हो,’ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।

‘निजी फाइदा बाहेक जनतालाई के?’

भारतमा गिट्टी–बालुवा निर्यात गर्ने मानसिकताले न त चुरे संरक्षण हुने न त देशको पानी, खेती र भविष्य जोगिने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् । ‘निजी व्यापार बाहेक यसबाट जनताले के पाउँछन् ?’ भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गरेका छन् ।

संरक्षणका लागि वैकल्पिक सुझाव

यदि मुख्यमन्त्रीलाई साँच्चिकै चुरे संरक्षणको चिन्ता छ भने प्रदेशभर रहेका सबै अवैध क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा हुने विकृति नियन्त्रण गर्न, वन अतिक्रमण, फडानी, खुला चरिचरण तथा अवैध उत्खनन तत्काल रोक्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, वन–जंगल विनाश, अतिक्रमण तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

‘यो विकास होइन, संगठित लुट’

‘चुरे मास्ने, विद्यालयको जग्गा मिच्ने, राज्यलाई कर छल्ने र माथिबाट संरक्षणको भाषण गर्नु संरक्षण होइन, पाखण्ड हो,’ संयोजक यादवले भनेका छन् ।
‘यो विकास होइन, संगठित लुट हो । अब जनताले नारा होइन—कारबाही खोजेका छन्,’ उनको भनाइ छ ।