युएनडिपिद्वारा सातै प्रदेशमा एकैसाथ मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक

उषा सरदार , बिराटनगर
युएनडिपिले आज एकै दिन एकै समय सातै प्रदेशमा मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार बिराटनगरमा युएनडिपिको आयोजनामा ७१ औं मानवअधिकार दिवसको अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार पारेको प्रतिवेदन सातै वटा प्रदेश संगै बिराटनगरमा पनि सार्वजनिक गरेको छ।उक्त प्रतिवेदनमा मानवीय विकास पछाडी परेकोले धनी र गरिब मुलुक बिच ठुलो असमानताको खाडल रहेको बताइएको छ।सार्वजनिक प्रतिवेदन युएनडिपी नेपालका न्याय,कानुनी राज्री तथा मानव अधिकार कार्यक्रम बिश्लेषक टेक टमाटाले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
प्रदेश नं. का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक गर्नु भएको थियो।उहाँले मानव बिकास सूचकांक सुधार उन्मुख रहेको बताउनु भएको छ।राईले पहिलेको तुलनामा अहिले असमानता कम हुदै गएको बताउनु भयो।प्रदेश १ सरकारले निर्धारण गरेको गुरु योजना सहितको नीति र कार्यक्रम मार्फत पनि मानव बिकासमा टेवा पुग्ने बताउनु भयो।प्रदेश सरकारले भविष्यमा सुचना र प्राविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित गतिबिधी अगाडी बढाई रहेको राईले बताउनु भयो।उहाँले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सरकार योजना बद्ध ढंगबाट अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो।
सोही कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सुखी र समुन्नत प्रदेशको नारा सहित पहिलो चरणमा ३२ वटा सुचकहरु निर्माण गरेर आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको बताउनु भयो।राईले सरकार आवधिक गरुयोजना बनाएर गरिबी न्यूनीकरण तर्फ काम गरि रहेको सुनाउनु भयो।
उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीको तर्फबाट प्रतिभा थापा,मानव अधिकारबाट मन्जिता उपाध्याय ,पत्रकारका तर्फ महाप्रसाद खतिवडा ,नागरिक समाजका तर्फबाट डा.भाष्कर गौतम र शिक्षा क्षेत्रबाट डा. कृष्ण प्रसाद पाण्डेले मानव विकासका अपरिहार्य राजनीतिक ,आर्थिक ,सामाजिक र शैक्षिक बिषयमा टिप्पणी गर्नु भएको थियो। सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचकांक सन १९९० देखि २०१८ सम्ममा ०.२८० देखि ०.५७९ वृद्धि भएको थियो जसमा ०.५२.६ वृद्धि भएको देखिन्छ।सन १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालमा जन्मदरको औसत आयु १६.१ रहेको छ।बिधालय शिक्षाको माध्यम २.८ वर्षले र बिधालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ वर्षले वृद्धि भएको देखिन्छ।