उषा सरदार, बिराटनगर ।। राष्ट्रीय आदिवासी जनजति महासंघले छूटे को ४४ वटा जाती लाई सूचीकृत गर्न सरकार सङ मांग गरेको छ । बिराटनगर मा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिस्ठानले एम बि बि एस को कोटहरु मा ४४ जातजातिक आदिवासी जनजातीलाई सिफारिस नगर्ने गरेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै महासंघक उपाध्यक्ष प्रदिप कुमार बिश्वास ले भन्यो राज्य पक्ष ले हामीलाई पछाडी पारेको छ राज्यले ५६ वटा जाती लाई सूचीकृत गरिसकेको र छुटेका थप ४४ वटा जातजाति लाई प्रतिष्ठान मा सूचीकृत गर्नु पर्ने माग गर्दै १३ वर्ष देखि आन्दोलन गरिरहेको बताउनुभयो ।
बिश्वास ले भन्नू भयो , प्रतिस्ठान को दफा -२ को परिभाषा मा उल्लेख गरिएका आदिवासी जनजाति का ५ विशेषता तथा मापदण्डहरु आफ्नो मातृ भासा, परम्परागत रितिरिबाज, छुट्टै संस्कृति पहिचान, छुट्टै सामाजिक संर्चना र लिखित वा अलिखित इतिहास बिद्यमान रहेको महासंघ का अध्यक्ष चन्द्र सिन्ह कुलुङ्ले बताउनु भयो। उहाँले भन्नू भयो सुचिकृतमा परेका हरुले हामी सिफरिस नदिने गरेकोले २०७५ पुस ४ गते हामीले अर्कै महासंघ दर्ता गरे को बाताउनु भयो ।
सुचिकृत गराउन छुटेका समुदायहरुमा खवास, बिरात- राजवन्शी, मुरयारी, राजधामी, कुम्हार, अमात, केवट, खडिया, गडेरी, सोनाहा, खुनाहा, रानाथारु, कठरिया थारु, कुलुङ, याम्फु, लोहोरुङ, आठपहरिया,मेवाहाङ, खलिङ, देवान, वान्तवा, साम्पाङ, वाहिङ, थुलुङ, नाछिरिङ, चाम्लिङ , जेरुङ, डोने, पुन रहेको छ। यो महासघले २०७६ जेठ ४ गते बिराटनगरमा प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन गर्दैछ।
वहिस्कारमा पारिएका सुचिउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको संस्थागत प्रतिनिधिहरुको भेला हुन लगेको “पहिचान सहितको सूचीकरणका लागि संघर्ष गर्दै यो महासघले २०७६ जेठ ४ गते बिराटनगरमा प्रथम महाधिवेशन गर्दैछ, खलिङ, देवान, वान्तवा, साम्पाङ, वाहिङ, थुलुङ, नाछिरिङ, चाम्लिङ , जेरुङ, डोने, पुन रहेको छ। । वहिस्कारमा पारिएका सुचिउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको संस्थागत प्रतिनिधिहरुको भेला हुन लगेको महाधिवशेन मा”पहिचानसहितको समान, राष्ट्रीयता, समृद्धि र स्वाभिमान ” मुल नारा रहेको छ।
