बारा प्रशासन प्रमुख लाई OBC द्वारा ज्ञापन, समयमा ध्यानाकर्षण नगरे कडा आन्दोलनको सरकार लाई चेतावनी
कलैया, बारा।
देश भरिमा OBC अदर बैकवार्ड कास्टका पिछ्डा वर्गका समुदायमा बहुसंख्यक जातिका अल्पसंख्यक समुदाय रहेको साझा संस्था रहेको छ। आजको समयमा विश्व २१औ सत्तावदीमा रहे पनि छुवाछुत भेदभाव लगायत हरेक दृष्टिकोणले राज्यले पछाडी पारिएको प्रती बारम्बार सरकार लाई ध्यानाकर्षण गराउदा पनि सरकारले आखामा पट्टी र कानमा तेल हालेर बसेको प्रती घोर आपत्ति जनाउँदै आज बारा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी लाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
OBC ले सरकार समक्ष मांग राखेको कुरा लाई बेवास्ता गरेकोले नेपालको राजधानी काठमांडौमा आन्दोलन समेत गरिरहदा अब पनि सरकारले ध्यानाकर्षण नगरे अझ ससक्त आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भयो भने आन्दोलन बाट हुने छतिको जिम्मेवारी सरकार लाई लिनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराउदै आज बारा जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण साहको नेतृत्व तथा केन्द्रिय सदस्य अनवर अंसारीको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
१) उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडीएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समिति र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिमा पदाधिकारीहरु यथाशिघ्र नियुक्ति गरी कार्यालय सञ्चालन गर ।
२) राष्ट्रिय समावेसी आयोगले पिछडावर्गको घर सूचीकरण सम्बन्धि १ वर्ष पहिला ताहाँ मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन यथाशिघ्र मन्त्रीपरिषदवाट पास गरी पिछडावर्ग (OBC) आरक्षण लागु गर ।
३) समितिहरु कायमै रहेको अवस्थामा विगत २ दशक देखि निरन्तर रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विना कारण र विना आधार सेवाबाट अवकाशित गरिएका कर्मचारीहरु लाई पूर्नवहाली गर ।
४) नेपाल पिछडावर्ग (OBC) महासंघ, दलित, वादी र नेपाल सरकार बिच मिति २०६४/०२/०८ गते ३ बुदे, २०६५ चैत्र ११ गते ५ बुंदे, २०६५/०७/०५ गते ८ बुंदे, २०६६ आषाढ ७ गते ४ बुँदे, २०६८/०२/०६ गते ३ बुंदे, २०६९।०१।१३ गते ६ बुंदे, २०७२।०२।३१ गते २ बुँदे, २०७३।०८।२९ गते ११ बुँदे भएको सम्झौताहरु तत्काल लागु गर ।
५) नेपालको संविधान धारा ४२ (१) धारा १२ (३) र धारा २८३ बमोजिम सम्पूर्ण निकायमा (प्रशासन, प्रहरी, सेना, सेवा, न्याय सेवा, कुटनितिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रको सबै तह एवं निकाय तथा राजनितिमा पिछडावर्गको लागि जनसंख्याको आधारमा आरक्षित गरी गैरसरकारी र निजि क्षेत्रको रोजगारमा पिछडावर्ग (OBC) को लागी जनसंख्या को आधारमा आरक्षित सिटसंख्या निर्धारण गर्न पहल गर साथै हाल सरकारले ल्याउन लागेका संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेकयकमा OBC लाई समावेश गर । लगायतका मांगहरु रहेको विज्ञयप्तिमा उल्लेख रहेको छ।
