वीरगंज, पर्सा । मधेश प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको वीरगंजस्थित सवारी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा खुल्ला रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सेटिङमार्फत बिक्री हुने क्रम तीव्र बनेको छ। यो गम्भीर भ्रष्टाचारको उजागर भइरहँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेकोप्रति सेवाग्राही तथा नागरिक समाज आक्रोशित बनेका छन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले सरुवा गरी ल्याएका कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साहको नेतृत्वमा कर्मचारी, बिचौलिया र दलालको संगठित सञ्जालमार्फत लाइसेन्स सेटिङका आधारमा वितरण भइरहेको छ। दलालमार्फत मोटरसाइकलको ट्रायल पास गर्न १०–१५ हजार, कार र लाइट सवारीका लागि १५–२५ हजार, तथा हेभी सवारी र मेशिनरी सवारी ट्रायल पास गर्न २५–७० हजार रुपैयाँसम्म असुलिने गरिएको छ।
‘सेटिङ’को जालो : प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म संलग्नता ?
दुई महिना अघि चैत १५ गते सरुवा भएर आएका प्रमुख कुशेश्वर साहले ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो र ट्र्याक्टर फाँट तथा लिखित प्रमुख बद्री प्रसाद दाहालमार्फत सेटिङको नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले दलालहरूलाई सक्रिय गराई आर्थिक असुली कार्य गर्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार, संकलित रकम मन्त्रीका सचिवालय र प्रशासनिक तहसम्म पुर्याइन्छ।
विश्वासिलो स्रोतका अनुसार, श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर रायले यसअघिका प्रमुख धर्मेन्द्र लाल कर्णसँग एक करोड घूस मागेको, अस्वीकार गरेपछि हटाएर कुशेश्वर साहलाई ल्याइएको हो। साहको नेतृत्वमा मासिक करोडौं करोड रुपैयाँसम्मको अवैध रकम संकलन भइरहेको दाबी गरिएको छ।
सेवाग्राहीको पीडा : पैसा नदिए लाइसेन्स असम्भव
सेवाग्राहीका अनुसार ट्रायल वा लिखित परीक्षा फेल भए पनि सेटिङमार्फत पास गराइने गरिन्छ। नियमअनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर फाराम भरेका नागरिक उपेक्षित छन् भने, पैसा बुझाउनेहरू लाइसेन्स हात पारिरहेका छन्। कार्यालयको ढोकामै बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई घेरेर धम्की, बहकाव र आर्थिक बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन्।
पृष्ठभूमि : विवादित इतिहास बोकेका प्रमुख
यसअघि लहानमा पनि विवादास्पद कार्यमा संलग्न रहेका साहले वीरगंजमै केही वर्षअघि नक्कली कागजातमार्फत पिकअप गाडी बिक्री गरेको आरोप पनि लागिसकेको छ। यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा नियमविपरीत लाइसेन्स वितरण गरिरहेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
चितवनको उदाहरण : अख्तियारको मौनता झनै आश्चर्यजनक
यस्तै खालको घटनामा चितवनको भरतपुरस्थित यातायात कार्यालयमा अख्तियारले इन्द्रजित गुरुङ र सुरज पाठकलाई नगदसहित पक्राउ गरिसकेको छ। तर, वीरगंजजस्तो व्यापक भ्रष्टाचारको उजागर हुँदैगर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही नभएकोप्रति सर्वसाधारण चिन्तित छन्।
निष्कर्ष : योग्य नागरिक अन्यायमा, अयोग्य सडकमा
यो प्रकारको घूस–सेटिङ प्रणालीले योग्य नागरिकलाई अन्यायमा पारेको छ भने अयोग्यलाई सवारी चलाउने इजाजत दिइरहेको छ। यसले न केवल ट्राफिक सुरक्षामा संकट ल्याएको छ, जनताको विश्वासलाई पनि गम्भीर चोट पुर्याएको छ।
अतः प्रमुख साह, ट्रायल प्रमुख रामसुन्दर महतो, लिखित प्रमुख बद्री दाहाल, दलालहरू र सरोकारवाला मन्त्रीसमेतमाथि गम्भीर छानबिन र कारबाही आवश्यक देखिन्छ।
कार्यालय प्रमुख कुशेश्वर साहसँग सम्पर्कको प्रयास गरिए पनि उनीसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.