गर्भपतन मुद्दामा सत्ताको हस्तक्षेप : पूर्वमेयर यादवको संरक्षणमा प्रधानाध्यापक धरौटीमा रिहा, न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न
बिरगञ्ज, पर्सा ।
पर्सागढी नगरपालिका सम्बन्धित गर्भपतन काण्डमा पक्राउ परेकी जानकी स्कुलकी प्रधानाध्यापक सुनिता यादवलाई अदालतले ७५ हजार धरौटीमा रिहा गरेपछि न्याय प्रणालीमा सत्ताको हस्तक्षेप भएको आशंका पुष्टि हुन थालेको छ। कानुन मन्त्री अजय चौरसियाको सत्ताको आडमा पूर्वमेयर लोकनारायण यादवले राजनैतिक चलखेलमार्फत सुनितालाई धरौटीमा छुटाउने रणनीति सफल बनाएका छन्।
राजनीतिक सेटिङ्गको साटाघाट : न्याय होइन, साजिश!
अदालतले धरौटीमा रिहा गरे पनि यस प्रकरणमा राजनीतिक पहुँच, दबाब र लेनदेनको गन्ध आएको छ। न्यायालयको यो निर्णयलाई “कानुनी हैन, सेटिङ्गको उपज” भनेर आलोचना हुन थालेको छ। सुनिता यादवका श्रीमान् बिरेन्द्र यादवका दाजु नेपाली यादवले पीडित पक्षका व्यक्तिहरूमाथि प्रत्यक्ष धम्की दिएको भिडियो प्रमाणहरू बाहिर आएका छन्, जसले दबाब र त्रासको चरम अवस्था देखाउँछ।
जग्गा हत्याको अर्को रहस्य : ‘मुद्दा मिलान’ को बदलामा ४ कठ्ठा जग्गा
सुनिता यादवको रिहाइमा पूर्वमेयर लोकनारायण यादवले सक्रिय भूमिका खेलेको मात्र होइन, उनले यसबापत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पनि लिएको खुलेको छ। सुनिता यादवकी बहिनी नीति यादवसँगको मिलेमतोमा बिश्रामपुर गाउँपालिका–२, इटियाहीस्थित १४ कठ्ठा पोखरीमध्ये ४ कठ्ठा जग्गा यादवले हत्याएको खुलासा भएको छ। ती जग्गा ८७ वर्षीय वृद्ध बाबुको नाममा थिए, जसलाई छलकपट गरेर नीति यादवको नाममा बकसपत्र गराइएको र पूर्वमेयरले सोही बदलामा हिस्साबापत जग्गा लिएको भनिएको छ।
स्थानीयको आक्रोश : “पैसा बोल्ता है, कानुन होइन”
स्थानीयवासीहरू घटनाले स्तब्ध छन्। एक जनाको भनाइ यस्तो छ ।
“कालेकाले मिलेर खाउ भाले भन्ने उखान अब यथार्थ बनिसक्यो। सत्ताको आडमा गुण्डागर्दी, जग्गा हडप्ने र पीडितमाथि दबाब दिने क्रम रोकिएको छैन। सत्ताको संरक्षणमा रहेका दोषीहरू खुलेआम अपराध गरिरहेका छन् भने, पीडितहरू न्यायका लागि हात जोडेर गुहारिरहेका छन्।
थप आरोपी छुटाउने तयारी, न्यायको लाशमाथि उभिएको सत्ता!
यसबीच, घटनामा संलग्न पुनम यादव र अमृता यादवलाई पनि अदालतबाट धरौटीमा छुटाउने तयारी तीव्र पारिएको छ। एकपछि अर्को गरी दोषीहरूलाई सजिलै धरौटीमा छुटाइने क्रमले न्याय प्रणालीलाई बदनाम मात्र गरेको छैन, सत्ताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखाएको छ।
मुख्य प्रश्न : कानुनमन्त्री आफैँ ढाल बनेपछि जनताले न्याय कहाँ खोज्ने?
यो घटनाले मुलुकको न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जब न्यायका संरक्षक नै अपराधीका ढाल बन्छन्, तब न्याय खोज्ने जनताले कहिल्यै न्याय पाउँदैनन्। कानुनमन्त्री आफैं यस्ता सेटिङ्गमा मौन या सहभागी भए, देशको न्याय प्रणालीलाई कसरी विश्वास गर्ने?
