कलिया, बारा।
सात करोड ६९ लाखको अनियमितताको रहस्य, २०८४ त होइन भन्ने सर्वसाधारणले औल्याउँदै अब आउदो समयमा पुरानो दलालाई तह: लगाउनु पर्ने चर्चा गर्ने गरेका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गुणगान गाउने कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख बिनोद साहकै कार्यकालमा करौडौंको अनियमितता भएको महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०।०८१ मा कलैया उपमहानगरपालिकामा ७ करोड ६९ लाख ३९ हजार ८१ रुपैया अनियमितता भएको जनाएका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा उपमहानगरपालिकाले कलैया हाट बजार मर्मत र सौन्दर्यकरणको नाममा १ करोड १ लाख ४३ हजार ४ सय १८ रुपैया, बृक्षारोपणमा १ करोड ३४ लाख ९८ हजार ५ सय ७५ रुपैया, अधुरै काममा बढी कार्य स्विकार गरी २ करोड १० लाख ९२ हजार १ सय १० रुपैया, कृषि विद्युतिकरणमा ३ करोड १७ लाख ५७ हजार ५ सय ५५ रुपैया, कच्चावारी नभरी ४४ हजार ५ सय रुपैया र शिर्षक फरक पारी खर्च गरी ४ लाख २ हजार ९ सय २३ रुपैया गरी ७ करोड ६९ लाख ३९ हजार ८१ रुपैयाको अनियमितता भएको जनाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१) मा १ करोड रुपैया सम्मको लागतमा निर्माण हुने कार्यमा मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने प्रावधान रहेपनि उपमहानगरपालिकाले कलैया हाट बजार मर्मत तथा सौन्दर्यकरणमा १ करोड १ लाख ४३ हजार ४ सय १८ रुपैयाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराएर अनियमितता गरेको लेखिएको छ ।
त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कलैया उपमहानगरपालिकाले बृक्षारोपणको लागत अनुमान, टि गार्डको नम्स, ढुवानीको स्टिमेट, बिरुवाको रेखदेख, ठेक्कापट्टाको अनुमतिपत्र नभएको फर्मसंग खरिद सम्झौता र लागत अनुमानको स्विकृती नलिई सबै शिर्षकमा अनियमित तरिका अपनाइ १ करोड ३४ लाख ९८ हजार ५ सय ७५ रुपैया अनियमितता गरेको भेटिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११७ मा निर्माण भएको कार्यको हकमा कम्तीमा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आयोजनाको उद्देश्य अनुरुप सो निर्माण कार्य सामान्य प्रयोग वा संचालनमा आएको अवस्थामा भएको कार्य स्विकार गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ मा छठीया पोखरी पार्क निर्माण फेज ३, वडा नम्बर १८ मोतिसर विद्यालय भवन निर्माण र टावर लाईट जडानको कार्यमा न्युनतम ९० प्रतिशत भौतिक प्रगती नहँदै स्विकार प्रतिवेदन जारी गरी २ करोड १० लाख ९२ हजार १ सय १० रुपैयाको अनियमितता गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कृषि विद्युतिकरणमा उपमहानगरपालिकाले करारको कर्मचारी बाट लागत अनुमान स्विकृत गराई अनियतिता गरेको पाईएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४ अनुसार १ करोड देखी ५ करोड रुपैया सम्मको लागत अनुमान राजपत्राकिंत द्धितिय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख वा प्रशासकिय अधिकृत बाट स्विकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपमहानगरपालिकाले पालिकाको प्राविधिक शाखाको छैठौ तहका करार कर्मचारीबाट नियम विपरित लागत अनुमान स्विकृत गराई ३ करोड १७ लाख, ५७ हजार ५ सय ५५ रुपैया अनियतिता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दैनिक भाषणबाजीमा सुशासनको भजन गाउने नगर प्रमुखकै पालिकामा भएको यस प्रकारको अनियमितताले मुखमा सुशासन, व्यवहारमा भ्रस्टाचार भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता भन्ने झूटो नारा मुनि चलेको पालिकामा यति ठूलो रकम अनियमितता हुँदा नगर प्रमुखको शासन अब भ्रष्टाचारको प्रजनन केन्द्र बनेको प्रष्ट भएको छ ।
