कलैया, बारा।
सत्ताधारी सरकारले शक्ति पृथिकरण लाई बाधित गरि न्यायालय लाई प्रभावमा पार्दै राजनीतिक नियुक्ति र मनोनीतको अधारमा गरिएको नियुक्ति लाई दुरुपयोग गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारमा रहेका सत्ताधारीहरुले एकल नश्लीयचिन्तनको अधारमा आफ्नो कालो कर्तुत काण्डैकाण्डले मुच्छिएको कुरालाई ढाकछोप गरी आफ्नो ज्यान जोगाउनुको साथै मधेशी दल लाई बदनाम गरि पुनः जनता लाई भ्रममा पारी २०८४को चुनावमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने उद्देश्य राखि गौर घटनाको छानबिन गर्ने बहानामा सर्वोच्च अदालतले दिएको जालझेलपूर्ण परमादेशले मधेश जनविद्रोह र सहिदहरूको बलिदान माथि आघात पुगेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, सर्लाहीले सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
विरोधमा सहभागीहरूले “मधेश जनविद्रोह हाम्रो पहिचान हो”, “नस्लवादी सोच मुर्दावाद” जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले इन्सेक सहितका मानवअधिकार संस्थाले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदन लाई बेवास्ता गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणले मधेशी जनताको संघर्षप्रति अन्याय गरेको आरोप लगाए।
बिराेध सभामा नश्लीय सरकार मुर्दाबाद, उपेन्द्र यादव जिन्दाबाद, झुटा मुदा खारेज गरकाे नारा सहित कार्यक्रममा जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश चौकाई, जिल्ला सचिव शम्भु गुप्ता, अंगद कुमार सहनी, शैलेस यादव, शिवेन्द्र प्रताप सिंह बिनाेद यादव, नन्दन गुप्ता लगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नारा जुलुस गरेका थिए।
विरोधसभामा गौर घटना मात्र राजनीतिक झडप नभई मधेश आन्दोलनकै निर्णायक मोड भएको उल्लेख गर्दै सहिदको बलिदान लाई न्याय नदिने न्यायालयको आदेशलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिए। प्रदर्शनकारीहरुले, “गौर घटना मधेश आन्दोलनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको ऐतिहासिक सत्य हो, यसलाई तोडमोड गर्न नमिल्ने जनाउँदै सांकेतिक रूपमा न्यायालय लाई राजनीतिक प्रभाव वा आदेशमा न गएर शक्ति पृथिकरण लाई कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
घटना भएकाे झण्डै १९ बर्ष पछि राजनिति पुर्वाग्राही राखि मुलुकमा संघियता र पहिचानकाे मुद्दा समाप्त पार्न राज्यले अदालतकाे प्रयाेग गरि षडयन्त्र गरेकाे जसपाका नेताहरु आराेप लगाएका छन्। २०६३ साल चैत्र ७ गते गौरमा भएको घटनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.