नेपाल सरकारले आफ्नो सत्तामा कब्जा जमाउन संघीयता नै धरापमा पार्ने चेस्टा गर्दै : के.स. यादव
कलैया, बारा।
नेपाल सरकारले आफ्नो सत्तामा कब्जा जमाउन संघीयता नै धरापमा पार्ने चेस्टा गरिरहेको जसपा नेपालका के.स. अधिवक्ता रामबाबु यादवले उल्लेख गरेका छन्। मधेशी, आदिवासीजनजाति सिमान्तकृत एवं पिछडिएका वर्गलाई पाएको अधिकार लाई कुन्ठित पार्ने मन्सायले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लाई रवि लामिछाने, मदन भण्डारी लगायत देशको हकहितमा बोल्ने लाई समाप्त पारेको जस्तै सिध्याई आफ्नो मात्र सत्ता रहिरहोस भन्ने नश्लिय सोचको अधारमा संघियता समाप्त पार्ने मन्सायले अध्यक्ष यादव लाई अनुसंधानको बहानामा जेलमा हालेर संघीयता नै खारेज गर्न लागेको अधिवक्ता यादवले कोणसभामा भुमिविधेयक बारे विश्लेषण गरेका थिए।
भुमी विधेयक बारे जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विरोध गरेको निहुमा सरकारमा रहेका सत्ताधारी केपि शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले षड्यन्त्र गरि कुनै बहानामा देशको प्रमुख तीनवटै निकायको शक्ति पृथिकरण लाई बाधित गरि न्यायालय लाई प्रभावमा पार्दै राजनीतिक नियुक्ति र मनोनीतको अधारमा गरिएको नियुक्ति लाई दुरुपयोग गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारमा रहेका सत्ताधारीहरुले एकल नश्लीयचिन्तनको अधारमा आफ्नो कालो कर्तुत काण्डैकाण्डले मुच्छिएको कुरालाई ढाकछोप गरी आफ्नो ज्यान जोगाउनुको साथै मधेशी दल लाई बदनाम गरि पुनः जनता लाई भ्रममा पारी २०८४को चुनावमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने उद्देश्य राखि गौर घटनाको छानबिन गर्ने बहानामा सर्वोच्च अदालतले दिएको जालझेलपूर्ण परमादेशले मधेश जनविद्रोह र सहिदहरूको बलिदान माथि आघात पुगेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, बाराले बुद्धबार ४गते पनि विरोध प्रदर्शन गर्दै कोणसभा गरेको छ। नेपाल सरकारको लाइसेन्सी गुण्डा प्रहरी द्वारा काठमांडौमा गिरफ्तार गर्नुको साथै आधा दर्जनभन्दा बढी लाई घाइते समेत तुल्याएको बारे घोर निन्दा गर्दै प्रहरी प्रशासन लाई समेत सरकारको चालामा नफस्न अधिवक्ता यादवले सचेत गराएका थिए ।
विरोधमा कार्यक्रम जसपा नेपाल बारा जिल्ला अध्यक्ष रमेश कुमार यादवको नेतृत्वमा गरिएको थियो। पार्टी कार्यालय सहभागीहरूले “मधेश जनविद्रोह हाम्रो पहिचान हो”, “नस्लवादी सोच मुर्दावाद” जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले इन्सेकसहितका मानवअधिकार संस्थाले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदन लाई बेवास्ता गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणले मधेशी जनताको संघर्षप्रति अन्याय गरेको आरोप लगाए। पुर्व वक्ताहरुको कुरा लाई जोड दिदै जिल्ला अध्यक्ष रमेश यादवले भने भुमी विधेयकको विरोध गरेको निहुमा सरकारले आफ्नो निजि स्वार्थ सिद्ध गर्न नपाउदा जसपा नेपाल संग सत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै पुर्व अनुसंधानको प्रतिवेदन बाइपास गरि झुठो मुद्दा लगाउने र अनुसंधानको बहानामा जेल कोचने मन्साय रहेको खुलासा गरेका छन।
बिराेध सभा जसपा नेपालकाे पार्टी कार्यालय बाट र्याली शुरु भई कलैयाको सहिद चौकमा काेण सभामा गरिएको थियोे । सभाकाे अध्यक्षता जिल्ला अध्यक्ष रमेश कुमार यादव तथा प्रमुख वक्ताकाे रुपमा केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ता रामबाबु यादव, के.स. पुर्व अर्थराज्य मन्त्री उषा यादव, प्रमिला गिरी, रजित चौरसिया, लगायतका वक्ताहरु कोणसभामा मन्तब्य राखेका थिए। कार्यक्रममा अंगद कुमार सहनी, सैलेस यादव लगायत सयौंको संख्यामा सहभागीहरु उपस्थित रहेका थिए। भने कार्यक्रम संचालन युवा एवं क्रान्तिकारी नेता कमलेस मण्डलले गरेका थिए।
गौर घटनाको निस्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कार्यवाही पनि हुनुनै पर्छ उल्लेख गर्दै सहिदको बलिदान लाई न्याय नदिने न्यायालयको आदेशलाई अस्वीकार गर्ने समेत चेतावनी दिए। प्रदर्शनकारीहरुले, “गौर घटना मधेश आन्दोलनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको ऐतिहासिक सत्य हो, यसलाई तोडमोड गर्न नमिल्ने जनाउँदै सांकेतिक रूपमा न्यायालय लाई राजनीतिक प्रभाव वा आदेशमा न गएर शक्ति पृथिकरण लाई कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
घटना भएकाे झण्डै १९ बर्ष पछि राजनिति पुर्वाग्राही राखि मुलुकमा संघियता र पहिचानकाे मुद्दा समाप्त पार्न राज्यले अदालतकाे प्रयाेग गरि षडयन्त्र गरेकाे जसपाका नेताहरु आराेप लगाएका छन्। २०६३ साल चैत्र ७ गते गौरमा भएको घटनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
