कलैया, बारा।
जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)ले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको विरोधमा भदौ ८ देखि १५ गतेसम्म देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे अनुसार जसपा नेपालले विधेयकमा हदबन्दी छुटको दुरूपयोग, अव्यवस्थित बसोबासी लाई जग्गा बाँड्ने र चुरे संरक्षणमा असर पर्ने विषयमा विरोध जनाउदै बारामा पचरौता नगरपालिका बाट जिल्ला अध्यक्ष रमेश कुमार यादवको नेतृत्वमा अभियान सुरु गरेका छ्न । विधेयकले वन जंगल विनाश र तराई/मधेशमा मरुभूमिकरण हुने खतरा रहेको भन्दै जसपा नेपालले सडक आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) अब ८गते देखि स्थानीय स्तरमा पुगि जनता बीच भन्दाफोर गर्न लागि सकेका छन्। जसपा नेपाल बाराका जिल्ला अध्यक्ष यादवले पचरौताको वडा न.१ पिपरपातीमा स्थानीयहरु लाई भेला गरि आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत सोमबारदेखि यही भदौ १५ गतेसम्म सहरकेन्द्रित देशभर प्रदर्शन गरिने जनाएका थिए । त्यसपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय हुनेछ।
भदौ पाँच गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पास गरेको थियो । ६ गते विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियोे ।
यस्तो निर्णयमा जसपा नेपाल किन पुग्यो ?
जवाफमा जसपा नेपालले आफूहरूले यो विधेयकको विषयमा धेरै पहिलेदेखि गम्भीर चासो राख्दै आएको बताउँछन् । संसद्मा रहेर लड्दै आएको र फेरि पनि लडिरहने प्रतिवद्धता रहेकोे छ । तर, बहुमतका नाममा गलत नियत राखेर सरकारले विधेयक अगाडि बढाएपछि सडकमा जानुको विकल्प नरहेको जानकारी गराएका छन् ।
पहिलो : हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने विशेष प्रयोजनको दुरूपयोग गरिने मन्साय रहेको,
दोस्रो : अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँड्ने नश्लिय चिन्तन रहेको,
तेस्रो : भूउपयोगको नाममा जथाभावी बसोबास र जग्गा खण्डीकरण गर्दा चुरे संरक्षणमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले सरकार पर्यावरणप्रति सचेत देखिएन त्यस कारण जनस्तरबाट खबरदारी हुनुपर्यो ।
संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी विकास गरेर वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरेर बेच्न पाउने प्रावधान छ । स्थानीय तहले भूमिको वर्गिकरण गर्दा हदबन्दी छुटको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा नपरे कित्ताकाट गरी बेच्न पाउनेछन् ।अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँडिँदैछ । जो भूमिहीन दलित छन्, जो भूमिहीन सुकुमबासी हुन्, जसको विगतमा नापी छुटेको छ र समस्यामा छन् तिनको समस्या समाधान गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छैन ।’
७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासी लाई जग्गा बाँड्न लागेको जसपा नेपालको आरोप रहेको छ। सरकार र सत्तापक्षले जे जस्ता तर्क गरे पनि सरकार अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँड्न खोज्दैछ । विगतमा भन्दा खुकुलो प्रावधान राखेर अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने गरी ऐन बनाउनुको पछाडि समस्या समाधान गर्नु नभएर वास्तविक समस्या पन्छाउने र जग्गा कब्जा गरेर बसेका पहुँचवालालाई जग्गा दिने नियत देखिन्छ भने आरोप लगाएका छन्।’
संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने चार वटा आधार राखिएको छ । जसमा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र निज वा निजको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको हेरिने उल्लेख छ । यसलाई फितलो आधार भनेर जसपा नेपालले विरोध गर्दै आएको छ ।
दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने
जसपा नेपालले जनतालाई भन्ने गरी भूमि विधेयकबारे तय गरेको अर्को विषय हो- चुरे संरक्षणमा सरकार गम्भीर नरहेको देखिन्छ । भूउपयोगको नाममा, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको नाममा सरकारले जथाभावी बसोबास बसाउन लागेको र जग्गा खण्डीकरण गर्न खोजेको जसपा नेपालको आरोप रहेको छ । यस्तो कार्यले चुरे संरक्षणमा असर पर्ने उनीहरूको बुझाई रहेको छ । जसपा नेपालले संसदीय मोर्चाबाट सक्दो लड्ने प्रयास गरेको दाबी नेताहरूको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएदेखि नै विरोधमा उत्रिएको भूमि ऐन संशोधन गर्ने सरकारको नियत जनताको हितभन्दा बढी भूमाफिया र विचौलियाको पक्षमा रहेको भनेर खबरदारी गर्दै आएको उनीहरू जनतामाझ बताउने गरेका छन् । वन जंगल विनाश भई तराई/मधेस मरुभूमिकरण हुने गरी विधेयक बहुमतका नाममा अगाडि बढेपछि सडकमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
