कलैया कार्यपालिकाले गर्यो न्यायपालिकाको अपह्वेलना, स्थानीय राणा द्वारा जनता लाई सास्ती

कलैया, बारा।

कलैया उप-महानगरपालिकाले उच्च अदालत, जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्ज बाट जारी गरिएको निषेधाज्ञा लाई अवज्ञा गर्दै जाहनिया राणा शासन लाई पछाडी छोड्दै विना कुनै नियम प्रक्रिया पुर्‍याई बीसौ लाखको सम्पत्ति लाई छत्ती पुर्‍याएका छन्। बाटो फराकिलो गर्ने बहानामा एक चोटि पाँच दिनको म्यादमा घरखाली गार्न पत्राचार गरी हिजो घटस्थापनाको दिन दिउसो २ बजेको समयमा नरपालिकाको डोजर लगाई बिना जानकारी एकाएक सयौको संख्यामा नगरप्रहरीको सहयोगमा भत्काएको पीडित साहले बताए।

कलैया उप-महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बारा लाई विपक्षी बनाई निवेदनपत्र सहितको मिसिल कागजातको अधारमा उच्च अदालत, जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।

निषेधाज्ञा अनुसार के, कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्याद वाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरुलाई आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी विपक्षीहरुको नाममा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नुहोला भनी निषेधाज्ञामा उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको हुँदा निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम जिल्ला बारा, गा.वि.स. भवानीपुर वडा नं. ६ को कि.नं. २४७ को जग्गा निवेदिकको नाउँदर्ता रहेको निवेदन संलग्न रहेको उक्त जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपीबाट देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कानून वमोजिम वाहेक उक्त जग्गामा निवेदकको सहमती मन्जुरी नलिई कुनै किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु, नगराउनु, उक्त जग्गा निवेदकलाई भोग गर्नमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप, अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको बेहोरा जनाइएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नुलाई समेत भए तापनी कलैया उप-महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको आदेश लाई अवज्ञा गरि घर लाई बिध्वंस गरि घरभित्र रहेका बीसौ लाखको सामग्री लाई क्षेति पुर्‍याएको पीडितले बताएका छन्।

निवेदक शेषनन्दन प्रसाद साह कानका अनुसार मेयर बिनोद साहलाई निषेधाज्ञा वारे जानकारी गराउदा निषेधाज्ञा राखी राख्नु मेरो जुनकाम छ त्यो म गरेरै छड्छु भनी बेवास्ता गर्दै घर भत्काएको पीडित साहको भनाई रहेको छ। साहका अनुसार जिल्ला प्रहरी प्रमुख बाराका एसपी लाई पनि जानकारी गराउदा पनि नगर प्रमुख संग कुरागरी मेयरकै आज्ञामा आज छुट्टीको दिनमा डिस्टर्भ नगर्न भनी हप्काउदै फोन काटीदिएको बताए। तत्पश्चात घर भत्काए पछि पनि मुचुल्का उठाउन लाई पनि भन्दा त्यस्तै हप्काउदै फोन काटेको पीडितको आरोप रहेको छ।

छरछिमेकमा रहेका सर्वसाधारणले यीसबै घटनाक्रम लाई औल्याउँदै न्यायपालिका भन्दा माथी कार्यपालिका हो ? प्रहरी लाई आफ्नो गुनासो नपोखे को संग गुनासो पोख्ने लगायतका नानाथरी प्रश्न खडारेका छ्न। यदि साचिकै बाटो फराकिलो नै गर्नु छ भने उक्त घरको लाइनमा पनि नगरपालिकाले नै बनाउदै गरेको कब्बड हौंलको पर्खाल पनि पर्छ तर त्यस लाई नभत्काइ बाटोको दुबै तर्फ बाट नाप जोख गर्नु पर्ने ठाउँमा एकातर्फ नै किन गरिएको बारे प्रश्न गरेका छन। नगरपालिकाले घर भत्काउन आएको बेला बाटो बनाउन लाई चिन्हाबानी लगाएको बताए। त्यस कारण व्यक्तिगत रिसिभी राखी नै घर भत्काएकोले छती भएको सबै क्षेतिपुर्तीको माग गर्दै जेन्जी पुस्ता लाई समेत सञ्चारकर्मी संग न्यायप्रेमी संग पुर्‍याउन पीडित साहले आग्रह गरेका छन्।