मधेशमा प्रदेश प्रमुख विवाद: राजनीतिक परिस्थितिको समस्या र समाधान 

मधेशमा प्रदेश प्रमुख विवाद: राजनीतिक परिस्थितिको समस्या र समाधान 

जनकपुरधाम, मधेश प्रदेश – मधेश प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पदमा आएको विवादले राजनीतिक तथा संवैधानिक तहमा ठूलो ध्यान खिचेको छ। नेपाल सरकारले हालै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिको छ।

⚖️ विवादको पृष्ठभूमि हेर्दा

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले हालै एमालेको बहुमत दाबी गर्ने नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर यो नियुक्ति औपचारिक सरकारी कार्यालयको सट्टा होटेलमा गरिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक विवाद उत्पन्न भयो।

कानुनी सल्लाहकार तथा विश्लेषकहरूको अनुसार, यस कदमले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा आवश्यक पर्ने बहुमत प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया पालना नगरेको देखाउँछ।

🔹 कानूनी पक्ष अनुसार

संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा:

प्रदेशसभामा बहुमतको स्पष्ट समर्थन देखाउनु अनिवार्य छ। पार्टीका प्रदेश सांसदको लिखित समर्थन आवश्यक छ। यदि बहुमत स्पष्ट नभएको अवस्था भएमा नियुक्ति अवैधानिक मानिन्छ।

नेपाल सरकारले संविधानको धारा १६३(२) बमोजिम हस्तक्षेप गर्दै भण्डारीलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गरेको हो। सरकारले यस कदमलाई संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन रोक्ने उपायको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

⚠️ राजनीतिक समस्या र चुनौती हेर्दा

यस घटनाले मधेश प्रदेशमा निम्न चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ:

संवैधानिक विवाद: विपक्षी दलहरूले नियुक्ति अवैधानिक भएको दाबी गर्दै अदालतसम्म मुद्दा लैजान सक्ने।

राजनीतिक अस्थिरता: दलहरूबीच ध्रुवीकरण र प्रदेशसभामा अस्थिरता।

संघीयता र प्रशासनिक मर्यादा कमजोर: प्रदेश प्रमुखले औपचारिक प्रक्रियाको सट्टा होटेलमा नियुक्ति गर्नुले संघीय–प्रदेश विश्वासमा दरार ल्याएको।

जनताको विश्वासमा गिरावट: संवैधानिक निकायप्रति अविश्वास बढ्ने खतरा।

सामाजिक र नैतिक प्रभाव: राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक अभ्यासमा नकारात्मक संकेत।

🧩 समाधान र निकास खोज्न लाई

विशेषज्ञहरूको सुझावअनुसार, यस विवादको समाधानका उपायहरू कोट्याउदा

संवैधानिक पुनरावलोकन: अदालतमा परेको मुद्दा अनुसार  धारा १६८ र १६३ को स्पष्ट व्याख्या हुनेछ।

संघ–प्रदेश समन्वय सुदृढीकरण: प्रक्रिया स्पष्ट पारेर भविष्यमा विवाद कम गर्न।

राजनीतिक सहमति: दलबीच संवाद र सहमति बढाएर स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ।

जनताको विश्वास पुनःस्थापना: निर्णय पारदर्शी बनाइ उत्तरदायित्व बढाउने देखिन्छ।

भविष्यका लागि नीतिगत सुधार: नियुक्ति प्रक्रिया, समर्थन प्रमाण र औपचारिकता सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण।

🧠 निष्कर्ष बारे समीक्षा गर्दा

मधेश प्रदेशमा भएको यो घटनाले संवैधानिक मर्यादा, संघीयता र राजनीतिक प्रक्रिया माथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश प्रमुखको होटेलमा गरिएको नियुक्ति केवल प्रक्रिया त्रुटि मात्र होइन, संवैधानिक अभ्यासको उल्लंघन पनि हो।

नेपाल सरकारको कदमले विवादको कानूनी–राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। भविष्यमा समान घटना दोहोरिन नदिन संघीय–प्रदेश सम्बन्ध सुदृढ, प्रक्रिया पारदर्शी र राजनीतिक मर्यादा कायम गर्नु अनिवार्य छ।