काठमाडौं, नेपाल।
सरकारले प्रतिनिधि सभा (HoR) निर्वाचनका लागि फागुन २०, २१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो। यसले नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ। तर, विशेषगरी तराई/मधेशका हजारौं शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा निजी क्षेत्रका पेशाकर्मीहरूका लागि फागुन १९ लाई कार्य दिवसकै रूपमा कायम राखिनु गम्भीर व्यावहारिक समस्या बनेको छ।
निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय उत्सवको पूर्वसन्ध्यामा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, यात्रा व्यवस्थापन र मतदान अधिकार सुनिश्चितताका विषयलाई समग्र रूपमा विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
१️ तराईमा होली: हाम्रो मुख्य पर्व, हाम्रो पहिचान
तराई क्षेत्रमा होली (फागु पूर्णिमा) फागुन १९ गते नै मुख्य रूपमा मनाइन्छ। यो पर्व केवल रङ, अबिर र उत्साहको दिन मात्र होइन—यो पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक सद्भाव, पुस्तान्तरणीय संस्कार र सांस्कृतिक निरन्तरताको प्रतीक हो।
काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, धरान लगायत पहाडी तथा शहरी क्षेत्रमा कार्यरत तराईका नागरिकहरू वर्षभरि आफ्नो गृहजिल्लाबाट टाढा बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि होली परिवारसँग भेटघाट गर्ने, आशीर्वाद लिने, समाजसँग पुनः जोडिने अमूल्य अवसर हो।
तर, फागुन १९ कार्य दिवस भएकाले धेरै शिक्षकहरू कक्षा सञ्चालन गर्न, कर्मचारीहरू कार्यालय उपस्थित हुन, विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी हुन वा पेशागत जिम्मेवारी पूरा गर्न बाध्य छन्। यसले उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य र संस्कृतिबीच कठोर निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो संस्कृति, परम्परा र पहिचानको संरक्षण तथा अभ्यास गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले सांस्कृतिक अधिकार र पेशागत दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो।
२️ यात्रा प्रतिबन्ध र मतदान अधिकारमा प्रत्यक्ष असर
निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै फागुन २१ गतेदेखि सवारी साधनमा कडा निगरानी तथा आंशिक प्रतिबन्ध लागू हुने जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा फागुन १९ मा बिदा नदिइएमा धेरै नागरिकहरू २० गते मात्र घर फर्किन बाध्य हुनेछन्।
यसले निम्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ:
एकैदिन अत्यधिक यात्रु चाप
सार्वजनिक यातायातमा टिकट अभाव
कालोबजारी र अत्यधिक भाडा वृद्धि
लामो समय ट्राफिक जाम
समयमै गन्तव्यमा नपुग्ने जोखिम
यदि नागरिक समयमै आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता भएको स्थानमा पुग्न सकेनन् भने उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुन सक्छन्। लोकतन्त्रको मूल आधार नै नागरिकको मताधिकार हो। व्यवस्थापकीय कमजोरी वा अपर्याप्त तयारीका कारण नागरिक मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल खाने कुरा होइन।
३️ सुरक्षाको प्रश्न: भीडभाड, दुर्घटना र स्वास्थ्य जोखिम
अहिले नै मुख्य बसपार्कहरू—जस्तै काठमाडौंको नयाँ बसपार्क, कलंकी, कोटेश्वर क्षेत्र—मा यात्रु चाप बढ्न थालेको देखिन्छ। यदि फागुन २० गते मात्र ठूलो संख्यामा कर्मचारी र विद्यार्थीहरू घर फर्किन बाध्य भए भने:
अत्यधिक भीडका कारण भगदौडको स्थिति
सवारी दुर्घटनाको जोखिम वृद्धि
लामो यात्रा र भीडका कारण स्वास्थ्य समस्या
महिलाहरू, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाका लागि अतिरिक्त जोखिम
सुरक्षित, व्यवस्थित र चरणबद्ध यात्रा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो। यात्रुहरूलाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराइएमा भीड स्वाभाविक रूपमा विभाजित हुन्छ र सुरक्षा जोखिम न्यून हुन्छ।
४️ शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा प्रभाव
विद्यालय र कलेजहरूमा पनि तराईबाट आएका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ। फागुन १९ कार्य दिवस रहेमा:
धेरै शिक्षकहरू अनुपस्थित हुन सक्छन्
कक्षा सञ्चालन प्रभावित हुन सक्छ
विद्यार्थीहरूको शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त हुन सक्छ
यसरी कार्य दिवस कायम राख्दा औपचारिक रूपमा विद्यालय खुले पनि व्यवहारमा प्रभावकारी शिक्षण हुन नसक्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले एक दिनको व्यवस्थापनात्मक निर्णयले समग्र प्रणालीलाई स्पष्टता र सहजता दिन सक्छ।
५️ राष्ट्रिय एकता र समावेशिताको सन्देश
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण अवसरमा सबै समुदायको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नु राज्यको समावेशी चरित्रको प्रतीक हो।
फागुन १९ लाई देशव्यापी सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएमा:
तराई/मधेशका नागरिकहरूले सम्मानित महसुस गर्नेछन्
राज्यप्रति सकारात्मक विश्वास सुदृढ हुनेछ
सांस्कृतिक समानताको सन्देश प्रवाह हुनेछ
निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो राष्ट्रिय एकताको उत्सव पनि हो।
हाम्रो आग्रह
हामी नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगसमक्ष फागुन १९ गतेलाई देशव्यापी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
यस निर्णयले—
✔️ नागरिकलाई आफ्नो मुख्य पर्व शान्तिपूर्ण रूपमा मनाउने अवसर दिनेछ।
✔️ चरणबद्ध र सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
✔️ अत्यधिक भीड र दुर्घटनाको जोखिम घटाउनेछ।
✔️ सबै नागरिकलाई आफ्नो संवैधानिक मतदान अधिकार प्रयोग गर्न समान अवसर प्रदान गर्नेछ।
हाम्रो उद्देश्य कुनै अतिरिक्त भार सिर्जना गर्नु होइन, बरु व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनु र नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्नु हो।
पर्व र लोकतन्त्र—दुवै हाम्रो साझा सम्पत्ति हुन्।
आउनुहोस्, हामी यस्तो वातावरण निर्माण गरौं जहाँ कुनै पनि नागरिक आफ्नो संस्कृति र आफ्नो मताधिकारबीच रोजाइ गर्न बाध्य नहोस्। कोही पनि नागरिक पछि नपरोस्। पर्व पनि मनाऔं, मतदान पनि गरौं।
