काठमाडौं ।
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति जनस्तरबाट चेतावनीसहितको अनुरोध आएको छ। विभिन्न सरोकारवालाहरूले जनताको मतबाट प्राप्त शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्ने चेतावनी दिँदै देशमा वास्तविक परिवर्तनका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले जनताले दिएको अमूल्य मतलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, गास, बास, कपास, सञ्चार तथा आधारभूत आवश्यकताहरूलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी क्षेत्रमा सुधार नगरी राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपालको संविधानमा रहेका केही धाराहरू—विशेषगरी धारा २८४, १५३, १५७, ७६ र ६२—लाई पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक परे खारेज वा संशोधन गरी देशका संवैधानिक निकायहरूबीच स्पष्ट शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ। उनीहरूले व्यक्तिको अनुहार मात्र परिवर्तन गरेर नभई कानुनी संरचनामा सुधार नगरी देशमा आमूल परिवर्तन सम्भव नहुने तर्क गरेका छन्।
यसका साथै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भ्रातृ संगठन तथा विभिन्न शुभेच्छुक संस्थाहरूको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। विशेषगरी पत्रकारसँग सम्बन्धित संगठनहरूको प्रभाव र भूमिकालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप उत्तरदायी बनाउन स्पष्ट नियमावली लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
त्यस्तै, मधेश तथा देशका विभिन्न आन्दोलनहरूमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरूको बलिदानी खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले मधेशी दलहरूले उठाउँदै आएका मागहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु नितान्त आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सहिदहरूको बलिदानको सम्मान गर्दै समावेशिता, अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा संविधान तथा कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरोकारवालाहरूले रास्वपालाई जनताको अपेक्षा अनुसार प्रणाली सुधारको दिशामा अग्रसर हुन आग्रह गर्दै शक्ति प्रदर्शनभन्दा पनि संस्थागत सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यदि कानुनी तथा संरचनागत सुधारतर्फ ठोस कदम चाल्न सकिएन भने जनतामा बढ्दो अपेक्षा निराशामा परिणत हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
Comments are closed.