दलीय ट्रेड युनियनको प्रभावमाथि बहस: सरकारी सेवा प्रवाहमा अवरोधको आरोप

काठमाडौं।

सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको सास्ती र कर्मचारी संगठनहरूको भूमिकाबारे देशभर बहस चर्किन थालेको छ। विशेष गरी दलीय आधारमा गठित ट्रेड युनियनहरूले सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप उठ्दै आएको छ।

दूरदराजबाट आएका नागरिकहरू सानो कामका लागि समेत दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने, फाइलहरू थन्क्याइने र सेवा ढिलाइ हुने समस्या अझै समाधान हुन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीहरूले गर्दै आएका छन्। कतिपयले कार्यालयभित्र कर्मचारीहरू युनियन गतिविधिमा व्यस्त हुने र त्यसले कामकाज प्रभावित हुने दाबी गरेका छन्।

यसैबीच, पेसागत महासंघका पदाधिकारीहरूले हालै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को मापदण्डको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्न नसकिने बताएका छन्। उनीहरूले ट्रेड युनियनलाई श्रमिक अधिकारसँग जोड्दै त्यसको संरक्षण आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।

तर आलोचकहरूले भने श्रमिक अधिकारको नाममा सार्वजनिक सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन कडा सीमाहरू तोकिएका छन्। उदाहरणका रूपमा अमेरिकाको Hatch Act र बेलायतको Civil Service Code लाई उल्लेख गर्दै सरकारी सेवामा राजनीतिक निष्पक्षता अनिवार्य मानिएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय नेता डा. राजिव झा ले दलीय ट्रेड युनियनप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिकरुपले बिरोध गरेका छन्। उनले सरकारी कर्मचारीहरू दलीय प्रभावमा रहेर सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रको मूल भावना विपरीत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार “जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीले जनतालाई सेवा दिनु आफ्नो पहिलो कर्तव्य हो। तर दलीय युनियनका नाममा काम रोकेर दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।”

डा. झाले सुशासन कायम गर्न र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले कर्मचारीहरूलाई या त पूर्ण रूपमा निष्पक्ष सेवा प्रदायक बन्न, नभए खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा दलीय ट्रेड युनियनहरूले कहिलेकाहीँ प्रशासनिक संरचनामा समानान्तर प्रभाव सिर्जना गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सुधारका प्रयास गर्दा युनियन दबाब आउने, हड्ताल वा अवरोधको चेतावनी दिइने जस्ता घटनाहरू पनि बेला–बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच पनि मतभेद देखिएको छ। रास्वपाले आफ्नो सुशासन एजेन्डाअन्तर्गत दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने श्रमिक संगठनहरूले यस्तो कदमले कर्मचारी अधिकार कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार समाधानका लागि दुवै पक्षबीच सन्तुलन आवश्यक छ—एकातर्फ कर्मचारीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, अर्कोतर्फ नागरिकले छिटो, सरल र प्रभावकारी सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने।

सरकारी कार्यालयहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्दै पेशागत र निष्पक्ष सेवा प्रणाली विकास गर्ने विषय अहिले नीति निर्माण तहमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।