कलैया यातायात कार्यालयमा घुस र सेटिङको साम्राज्य: सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि खुला व्यापार

कलैया, बारा ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया भन्दा ‘सेटिङ’ र घुस मुख्य आधार बनेको छ । कलैयास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले भ्रष्टाचारको अखडामा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ एकपटक अख्तियारको छानबिनमा परेका अधिकृत अविन्दर दासको नाम फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा जितेका दास अहिले झन् बढी ‘कमाई’ को धन्दामा तल्लीन छन् । उनले बारा यातायात कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि त्यहाँ खुलेआम ‘घुस दररेट’ तोकेर लाइसेन्स बितरण गर्न थालिएको छ ।

घुसको ‘रेट कार्ड’ बनेको कलैया यातायात !

स्रोतका अनुसार, स्कुटरदेखि ट्रक, ई-रिक्सा, जिप, बससम्मका सवारी साधनको वर्ग अनुसार लाइसेन्सका लागि तोकिएको घुस दर १० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । ट्रायलमा फेल भएकाहरुलाई पनि ‘ठीक रकम’ बुझाएपछि पास गराउने ‘सेटिङ’ सक्रिय छ । लाइसेन्सका नाममा खुलेआम व्यापार चलिरहेको छ, जुन व्यवस्थापक प्रमुख दासकै निर्देशनमा भइरहेको बताइएको छ ।

दलालबिना लाइसेन्स सपना मात्रै !

सेवाग्राहीहरूका अनुसार, दलालको सहारा नलिएसम्म कुनै पनि नागरिकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स पाउने सम्भावना नै छैन । बरु, ट्रायल र लिखित परीक्षामा पास भएका नागरिकहरू असफल हुने, तर घुस बुझाउने फेल उम्मेदवारलाई लाइसेन्स थमाइने चलन बनेको छ । दलालहरू ट्रायलका दिन खुलेआम पैसा उठाउँदै हिँडेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको संरक्षणमा ‘घुस साम्राज्य’?

स्रोतहरू बताउँछन्, श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर राय र मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको आशीर्वादमा दासलाई कलैयामा ल्याइएको हो । मन्त्रालयकै सेटिङबाट आएका दासले त्यहीँको शक्तिको आडमा अवैध कमाईको नेटवर्क फैलाएका छन् ।

भूतपूर्व नायब सुब्बादेखि घुसको ‘किंगपिन’ !

दासको भ्रष्टाचारको इतिहास पुरानै छ । २०७५ मा अख्तियारले बीरगंज कार्यालयमा रहँदा दाससहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा विशेष अदालतमा सेटिङ गरेर जितेपछि उनी पदोन्नत भई अझ प्रभावशाली स्थानमा पुगे । अहिलेको अवस्था हेर्दा, उनले मुद्दा जितेर ‘घुस लिने लाइसेन्स’ पनि साथमै ल्याएको भान हुन्छ ।

जनताको गुनासो : ‘लाइसेन्स होइन, घुस टिकट बाँड्दैछ कार्यालय !’

स्थानीय नागरिकहरू र सेवाग्राहीहरू खुलेरै भन्छन् – “हामी कानुनी बाटो अपनाउँछौं, तर परिणाम ‘फेल’ आउँछ । दलालसँग गएपछि, पैसा दिएपछि एकै दिनमा लाइसेन्स हातमा आउँछ ।”

यो अवस्था रहँदा रहँदै सरकारको चुप्पी आश्चर्यजनक मात्र नभई शंकास्पद पनि छ । यदि तत्कालीन सरकार, अख्तियार, र सुरक्षा निकायले गम्भीर हस्तक्षेप गरेनन् भने, कलैया यातायात कार्यालय ‘लाइसेन्स खरिद-बिक्री बजार’ को रूपमै इतिहासमा लेखिनेछ ।