काठमांडौ ।
सरकारले ल्याउन लागेकाे एमआरपी कानुन सम्बन्धि लाेकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको वस्तुमा लेवल राख्ने सम्बन्धी कानुन प्रति हाम्रो ध्यानार्कषण भएको केन्द्रीय अध्यक्ष रामहरि तिवारीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि बताएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस अन्तर्गतको अध्य्यन गर्दा समग्रमा साना गरिब ब्यापारीलाई तर्साउने ब्यापारबाट बन्चित गराउने, कर आतंक फैलाऊने, अनावश्यक चेक जाँचको नाउँमा परेशान गर्ने, व्यापारीको हित विपरित भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । साथै छलफलका बिषयहरु एम. आर.पी. कुन आधारमा तोक्ने, सरकारी निकायबाट कुनै पनि माप दण्ड वा कमिटि गठन हुनु पर्ने ,इम्पोर्ट गर्दा औषधी सरह एम. आर. पी. को ४०% वा सो सरह हुनु पर्ने प्रबन्ध हटाउनु पर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै एम. आर. पी. खुद्रा व्यापारीले राख्न नमिल्ने, राख्ने भनेको उत्पादन कम्पनीले हो, त्यसैले लैब केमिकल वा रिपैकिङ गरेमा धेरै बाधा व्यवधान भएको हुनाले वृहत धलफल गर्नुपर्ने,एउटै कंपनीको १ भन्दा बढी आयातकर्ता भएकोले लेवलमा एकरुपता बारे समस्या समाधान गराउनु पर्ने,खुद्रा ब्यापारीहरुको अहिलेसम्म भन्डारण भएको समानहरुको सरकारी निकायबाट आई पर्ने परेशानीको गारेन्टी समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।
अध्यक्ष तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य व्यवसायी संघले कानुनलाई यथा स्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने बारम्बार व्यापारीलाई बृहत छलफल नगरीकन मुठ्ठीभर मान्छेको भरमा दुःख दिने नियत मात्र हेरीरहेको ठहर गरेको छ । त्यसैले सरकारले ल्याउन लागेको कानुन प्रति यथा स्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने निर्णय लिएको तिवारीले जानकारी गराएका हुन् ।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.